विराटनगर । पक्की घरको लोभमा छाप्रो भत्काइयो, तर दुई वर्षमा पनि घर बनेन सुनवर्षी नगरपालिका ८ की जितनी देखि रिसिदेवले भनिन्–‘ मुसहर समुदायको लागि पक्की घर बन्ने भने पछि फुसको झोपडी भत्काइयो। सरकारले पक्की घर निर्माण गरिदिने बताएपछि पुसको घर भत्काएकी जितनी अहिले निकै निराज भएकी छिन् ।

वर्षौँदेखि फुसको चुहिने घरबाट मुक्ति पाइने कुराले उनी र उनको परिवार निकै खुसी थियो। कुराकानी चलेको केही समयपछि घर निर्माणको काम पनि सुरु भयो। उनले पनि खुसी–खुसी आफूले टाउको लुकाउँदै आएको सम्पत्तिको नाममा भएको फुसको छाप्रो हटाइदिए। घर बनाइदिन्छु भनेर आएका शहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगरका कर्मचारीले लगभग एक वर्षमा तिम्रो आफ्नै पक्की घर हुन्छ भनेको उनी सम्झन्छन्।

‘दुई वर्ष भयो, परिवार बर्सातमा भिजेर हिउँदमा जाडोमा कामिरहेका छौँ। एक वर्षमा पाउँछौ भनेको घर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन,’ उनले भनिन् –‘ दैनिक ज्याला–मजदुरी गरे परिवार पाल्दै आएका जितनीको न त अधुरो घरको काम पूरा गराउन सक्छन्, न त अधुरै घरमा ओत लाग्न सक्छन्।

उनी जस्तै दिने रिसिदेवको पनि आधा भत्किएको झुपडीमा बसेर पक्की घर निहालेको दुई वर्ष भइसक्यो। उनको पनि कथा जितनी भन्दा फरक छैन। सरकारले दिन्छु भनेको पक्की घर बनिनसक्दै भत्कने अवस्थामा खण्डरमा परिणत भएको छ । तर, दिने उक्त घरमा बस्ने सपना पूरा भएको छैन। घरको जगदेखि पर्खाल लगाउनेसम्मको काम सकिएको छ। माथी जस्तापता समेत लगाएको छ । तर बस्न सकिने अवस्था छैन।

यसरी घर अलपत्र परेको एक वर्षभन्दा बढी भएको उनले सुनाए। उनको भनाइअनुसार उक्त घर निर्माण भएको स्थानमा अहिले पनि २ फिट .पानी पसेको छ । रिसिदेव देव समुदायको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगरले वाटो बिनानै सो स्थानमा ५५ वटा घर निर्माणको काम दुई वर्ष अघि सुरु गरेको थियो । चोतर्फी धानको खेती हुने स्थान वाटो छैन कैलु रिसिदेवले भने –‘ चौरमा बाटो नभएको स्थान बनाएको अधुरोमा बस्नु भन्दा राम्रो जसोतसो बाँस र फुसको छाप्रो बनाएर बस्नु नै राम्रो हुन्छ ।
सरकारले बनाएर दिने घरमा बसेर सर्फ र लामखुट्टे टोकाउनु भन्दा बेश त छाप्रोर्मा भिजेर र हिउँद ठिहिरोमा काप्दै राम्रो हुने उनले बताए ।

‘यसरी बिचल्ली हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए झुपडी भत्काउन दिने थिइनँ,,’ कैलुले भने , ‘हाम्रो त झन् बिजोग भयो। जाडो जसोतसो कटाइयो। अब वर्षा त कसरी कटाउने हो ? सरकारले जनता आवासको लोभ देखाएर आफूजस्ता विपन्नको उठिबास लगायो,’ उनको गुनासो छ। ईन्जीनीयर ओम प्रकास शर्माले आफूहरूको कुनै कुरा नसुन्ने गरेको स्थानीय मुसहरहरू बताउँछन्।

उनी जस्ता बिचल्लीमा परेको यस मुसहर टोलमा मात्र ५५ परिवार छन्। उनीहरू सबैको कहानी एउटै छ। उनीहरूलाई सरकारले दिने भनेको आवास (घर) आकाशको फल बनेको छ। दुई वर्षदेखि तयार होला र बसौँला भन्दाभन्दै अहिले बिचल्ली बनाएको स्थानीय मुसहर परिवारको गुनासो छ।

उक्त आवासमा वालको प्लास्टर र माटो पुर्न अझै बाकीँ छ । भित्तामा समेत प्लास्टर नगरिएकाले लगाएको सिमेन्ट बालुवा झर्ने गरेको छ । तराईको ठाउँ विषालु सर्पको बिगबिगी हुने गरेको बेला बाटो बिनाको घर र आगनमा पानी जम्ने स्थानमा घर बनाएर प्लास्टर नगरेको इँटाको कापमा सर्प बस्ने चिन्ता लागिरहेको स्थानीय अगुवा जयप्रकाश राजवंशीले बताए ।

केही परिवारले बस्ने बासै नभएपछि फुसको छाना लगाएर अधुरै घरमा बस्न सुरु गरेका स्थानीय थियो । तर सामुहिक रुपमा शैचालय भएकाले शौचालय जान पनि सर्फले टोक्ने त्रास हुने गरेको उनले बताए । ठिलासुस्ती गरेको विषयमा पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको मुसहरहरूको दुःखेसो छ। उनीहरूले आफूहरूको समस्या कसैले नहेरिदिएको दुःखेसो गरे।

जसियादेवीले भनिन्, ‘कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने ? कसैले हाम्रो कुरा सुन्दैन। जनप्रतिनिधिहरूलाई भनेँ, यो प्रदेश र संघ सरकारको हो भन्छन्। कुन सरकारको हो ? हामी पढेलेखेका छैनौँ। कसरी थाहा पाउने ? बरु यो घर हटाएर हाम्रो छाप्रो बनाइदिनु। हामी हिउँद र वर्षामा यसरी खुला आकाशमा बालबच्चाको बिचल्ली पारेर कति दिन बस्नु ?’

जनता आवासको नाममा विपन्न मुसहरको भएको घर भत्काएर उठिबास लगाएको राजंवशंीले बताउदै भने –‘ सुरुमा प्रति घर रु ५ हजार उठायो , पछि माटो भर्ने नाममा प्रत्येक घरलाई रु १५ हजारका बराबरको माटो भर्न मुसहरहरुलाई लगाएको उनले बताए । ठेकेदारले घर निर्माणमा मनोपोली गरेर कमसल सामग्री प्रयोग गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिएर बसेको मुस्हरहरुले बताए । यता शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका ईन्जीनीयर ओमप्रकाश शर्माले भने सवै काम स्टिमेट अनुसार नै भएको बताए । उनले भने –‘ घरभित्र भुई ढलाई र प्लास्टर गर्ने स्टीमेटमा छैन्। स्थानीयतहले जग्गा उपलब्ध गराएकाले वाटो बनाउने काम हाम्रो नभएको उनले बताए । उनले निर्माण भएको घरमा नबसे सम्म हस्तान्तर समेत नहुने सुनाए । शहरी विकास कार्यालयले तीन लाख ३२ हजार ५ का दरले प्रत्येक घर बनाउने गरी योजना ल्याएको बताइएको छ ।