५५६ पटक हेरिएको
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा तोकिएकोभन्दा बढी सवारीसाधन र ‘लाउड स्पीकर’ को प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको आइतबारको बैठकले निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता विपरितका कार्य नगर्न तथा नगराउन पुनः सचेत गराएको हो । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि सुरु भई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको उल्लेख गर्दै आचारसंहिता पालना गर्न/गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गराएको छ ।
‘सवारी साधनमा लाउड स्पीकरको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुँदा यस्ता सवारीसाधन कब्जामा लिई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइ सकिएकोले आचारसंहिता विपरित हुने यस प्रकारको कार्य नगर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा पुनः स्मरण गराइन्छ’, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएकोबाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
उक्त प्रावधान विपरित कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिईन् ।
जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सवारी धनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैमा आयोगले जानकारी गराएको छ । यही मङ्सिर १६ गते आइतबार स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा तोकिएकोभन्दा बढी सवारीसाधन र ‘लाउड स्पीकर’ को प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको आइतबारको बैठकले निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता विपरितका कार्य नगर्न तथा नगराउन पुनः सचेत गराएको हो । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि सुरु भई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको उल्लेख गर्दै आचारसंहिता पालना गर्न/गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गराएको छ ।
‘सवारी साधनमा लाउड स्पीकरको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुँदा यस्ता सवारीसाधन कब्जामा लिई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइ सकिएकोले आचारसंहिता विपरित हुने यस प्रकारको कार्य नगर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा पुनः स्मरण गराइन्छ’, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएकोबाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
उक्त प्रावधान विपरित कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिईन् ।
जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सवारी धनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैमा आयोगले जानकारी गराएको छ । यही मङ्सिर १६ गते आइतबार स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
