२६०८ पटक हेरिएको
महिला माथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा लगायत सामाजिक हानिकारक मुल्य मान्यताका शिकार बन्ने गरेका महिलाहरुको समस्यामा केही मात्रै सुधार आएको छ।
महिला आन्दोलनका नाममा कानुन निर्माता पुरुषहरुले देखावटी रुपमा बनाएका महिला आयोग,ऐेन कानुन,नियम,विनियम र विभिन्न मस्यौदाहरु केवल लिपिबद्द र कागजमा मात्रै सिमित छन् महिला आयोगमा पुरुष कर्मचारीहरुको अत्यधिक संख्या,महिलामुखि गैरसरकारी संस्थामा पुरुषको गौन नेतृत्व,सभासमारोहमा प्रमुख आतिथ्य लगायत मुख्य भुमिकामा पुरुषकै अग्रता पालिका देखि संसदसम्म उपपद,महिला विषयक रणनीतिमा पुरुषको हस्तक्षेप आदिले महिलाको स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने प्रावधान रहेको छ।महिलालाई आधा अधिकार दिए पनि केही महिला द्वारा भएको घटनालाई हाईलाइट गर्दै अधिकांश महिला माथि आक्षेप लगाउने पुरुषवादिहरुको मन्साय महिलालाई दवाबमा राख्ने र शोषण,दमणको शिकार बनाउने कार्यले महिलाको अधिकार हनन भएको स्पष्ट देखिन्छ ।वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरु घर परिवार र प्रवाश दुवै बाट पिडित छन् ।
आफनै घरपरिवारमा पनि महिला असुरक्षित छन् भन्ने कुरा विभिन्न बहानामा गरिएका हत्या र अपराधहरु बाट स्पष्ट हुन्छ यस्तो अवस्थामा महिलालाई एकजुट पारि कानुन तथा समाजले दिएका सकारात्मक अधिकारहरु कार्यन्वयन गर्न महिलाहरु पुनः सशक्त हुन जरुरी छ।
यसका लागि सरकारलाई सुक्षाव,सल्लाह तथा दवाब दिई रहनु पर्छ महिला माथि हुने हिंसा तथा अपराध न्यूनीकरण गर्न महिला सशक्तीकरणको आवशयकता छ यसको लागि महिला हक,हित र संरक्षण सम्बन्धि सरकारि तथा गैरसरकारी संघ,संस्थाले सशक्त भुमिका खेल्नुपर्दछ ।
महिला आयोग लगायत महिला आरक्षणका लागि तोकिएका निकायहरुमा महिलाको भावना र यथार्थताको स्पष्ट ब्याख्या गर्ने र अधिकारलाई व्यवाहरिक बनाउने महिला नै न्युक्त गर्नुपर्छ महिला पुनः सशक्तीकरण नै आजको अपरिहार्य आवशयकता हो ।
लेखक:- सुनिता साह(क्रान्ति)
अध्यक्ष
तराई मधेश महिला फाउन्डेशन नेपाल
